धनबाद 8 लेन रोड पर शराब दुकान का मामला गरमाया, गौतम कुमार मंडल बोले – “खुली तो होगा ज़बरदस्त विरोध”
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धनबाद। धनबाद 8 लेन रोड पर सरकारी शराब दुकान खोलने को लेकर एक बार फिर विवाद गहराने लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने आदेशों की अनदेखी कर भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में शराब दुकानें चलाईं, तो जनता उग्र आंदोलन करेगी।
क्या है पूरा मामला
करीब एक महीने पूर्व मेमको मोड़, गोल बिल्डिंग मोड़, बिनोद बिहारी महतो चौक, शक्ति चौक और आठ लेन रोड पर चल रही सरकारी शराब दुकानों को हटाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। स्थानीय ग्रामीणों और समाजसेवियों ने सामूहिक हस्ताक्षर कर धनबाद उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और सांसद ढुलू महतो को आवेदन सौंपा था।
इस आवेदन में मांग की गई थी कि जीटी रोड की तर्ज पर शराब दुकानों को आबादी से कम से कम 200 मीटर दूर स्थानांतरित किया जाए।
प्रशासन का आश्वासन
आवेदन के बाद धनबाद उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और सांसद ने भी उत्पाद विभाग को लिखित आदेश जारी किया था। सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने तब आश्वासन दिया था कि नई शराब नीति (सितंबर से लागू) के तहत 8 लेन रोड पर शराब दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी तरह का लिखित आदेश ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। शराब दुकानें फिर से खोल दी गई हैं और आदेशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।
जनता की परेशानियाँ
गौतम मंडल ने बताया कि शराब दुकानों के कारण 8 लेन रोड पर शाम ढलते ही शराबियों और मनचलों की भीड़ जुट जाती है।
जहाँ-तहाँ गाड़ियों की पार्किंग से जाम की स्थिति
आये दिन सड़क हादसे
महिलाओं, छात्र-छात्राओं और बुजुर्गों को असुरक्षा का भय
विरोध करने पर शराबियों की गुंडागर्दी और झगड़े
क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा
गौतम मंडल ने कहा कि जब शराब दुकानें कुछ दिनों के लिए बंद रही थीं, तो सड़क दुर्घटनाओं और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई थी। लेकिन अब फिर से समस्या गंभीर हो गई है।
समाजसेवी की अपील
गौतम कुमार मंडल ने जिला प्रशासन से सख्त मांग की है कि –
1. 8 लेन रोड से सभी शराब दुकानों को तुरंत हटाया जाए।
2. आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए इन्हें 200 मीटर दूर शिफ्ट किया जाए।
3. चौक-चौराहों पर लगने वाले जाम पर प्रशासन लगातार कार्रवाई करे।
उन्होंने सवाल उठाया कि – “क्या प्रशासन के आदेश सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं? क्या उत्पाद विभाग इन आदेशों से ऊपर है?”
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