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झारखंड सरकार ने राज्य के आईपीएस और पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए नई गाड़ियों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पर सरकारी खजाने से 146 करोड़ 79 लाख 63 हजार 563 रुपये खर्च किए जाएंगे। रैंक के आधार पर वाहनों का आवंटन किया जाएगा।
किस रैंक को कौन सी गाड़ी मिलेगी
SP (एसपी) – स्कॉर्पियो
DIG/IG (डीआईजी–आईजी) – इनोवा
ADG/DG (एडीजी–डीजी) – सेडॉन मॉडल की कार
वर्तमान में कई अधिकारी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे सभी वाहनों को अब कंडम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 साल पुरानी गाड़ियां चलने लायक नहीं मानी जातीं, इनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाता है। बाद में इन्हें स्क्रैप यार्ड में नष्ट कर दिया जाता है।
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थानों और जिलों के लिए भी बड़े पैमाने पर खरीदारी
पुलिस मुख्यालय के साथ–साथ सभी जिलों में भी गश्ती वाहनों की खरीद शुरू हो चुकी है।
राज्य पुलिस के लिए खरीदे जाएंगे:
1255 SUV गाड़ियां
1697 हाई-स्पीड बाइक
इन वाहनों से पुलिस को अपराधियों का पीछा करने और आपातकालीन स्थिति में तेजी से मौके पर पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे राज्य के 606 थानों को लाभ मिलेगा, जिनमें 282 थाने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं जहाँ नई गाड़ियों की सबसे अधिक जरूरत है
कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
11 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में इन सभी वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है।
थानेदारों और गश्ती दलों के लिए बोलेरो वाहनों की खरीद की जाएगी। जिलों को जितने नए वाहन मिलेंगे, उतने ही पुराने वाहनों
को जिलावार कंडम घोषित किया जाएगा।
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