झारखंड :नई सरकार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षण को लेकर डोर टू डोर सर्वे कराकर रिपोर्ट मांगी है। 31 दिसंबर तक धनबाद समेत सभी नगर निकाय के डीसी को अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। धनबाद नगर निगम का चुनाव 20 जून 2020 से लंबित है।राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर सेकेट्ररी के के सिंह ने डीसी को पत्र लिखकर चार बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें पिछड़ा वर्ग के संबंध में वार्डवार सूचना अपडेट मतदाता सूची के अनुसार देने का निर्देश दिया। पिछड़े वर्ग की राजनीतिक स्थिति की जानकारी के लिए अनारक्षित वर्ग में चुने गए अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा के प्रतिनिधियों की सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। धनबाद नगर निगम में कई ऐसे ओबीसी जाति के पार्षद हैं, जिन्होंने सामान्य सीटों से जीत दर्ज की है। आयोग ने ऐसे पार्षदों की सूची भी जिले के डीसी से मांगी है। आयोग की ओर से सभी जिलों के डीसी को एक फॉर्मेट दिया गया है,निकाय चुनाव नहीं होने से रुक गया है धनबाद का 90 करोड़।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नगर निकाय चुनाव नहीं होने का खामियाजा धीरे-धीरे झारखंड को भुगतना पड़ रहा है। क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मिलने वाली राशि पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इसमें धनबाद नगर निगम के 90 करोड़ और रांची नगर निगम के 20 करोड़ को यह कहकर रोक दिया गया है कि जबतक चुनाव नहीं होंगे, तबतक यह राशि नहीं मिलेगी। लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद एक बार फिर से निकाय चुनाव की सुगबुगाहट नई सरकार में दिख रही है।
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