धनबाद मंडल कारा व व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण

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एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम ने लिया सुरक्षा का जायजा
धनबाद।

धनबाद : जिले में विधि–व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चाक-चौबंद बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को धनबाद मंडल कारा एवं व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार के निर्देश पर प्रशिक्षु आईपीएस श्री अंकित सिन्हा के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा किया गया।

निरीक्षण के दौरान जेलर श्री दिनेश कुमार वर्मा, डीएसपी (सीसीआर) श्री सुमित कुमार, धनबाद थाना प्रभारी श्री मनोज पाण्डेय समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। टीम ने मंडल कारा की बाहरी सुरक्षा, व्यवहार न्यायालय परिसर, कोर्ट हाजत, कोर्ट से जेल को जोड़ने वाले मार्ग, प्रवेश–निकास द्वार, जेल गेट, चहारदीवारी की ऊंचाई व मजबूती सहित सभी सुरक्षा बिंदुओं का गहन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के क्रम में ड्यूटी पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को सुरक्षा से जुड़े कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए। सभी वॉच टावरों से सतत एवं सतर्क निगरानी रखने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
प्रशिक्षु आईपीएस अंकित सिन्हा ने बताया कि मंडल कारा एवं व्यवहार न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पूरे परिसर में लगभग 160 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जेल गेट और कोर्ट परिसर में आने–जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सुरक्षा कारणों से जेल गेट एवं कोर्ट की ओर जाने वाले कुछ मार्गों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि चिन्हित मार्गों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। किसी भी अज्ञात व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहचान सत्यापन और सुरक्षा जांच से गुजरना अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा में बाधा बन रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कचहरी रोड पर होटल रत्न विहार से रणधीर वर्मा चौक तक घोषित नो पार्किंग जोन में सड़क किनारे खड़े दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
धनबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंडल कारा एवं व्यवहार न्यायालय जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर और अधिक मजबूत किया जाता रहेगा।