गोविंदपुर में जाम से राहत के लिए प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, DC-SSP ने संभाली कमान

6 महीने की चेतावनी के बाद NH-19 पर अतिक्रमण हटाने का अभियान, प्रशासन के अनुसार 80% लोगों ने खुद हटाए अवैध कब्जे

धनबाद। गोविंदपुर में लगातार लगने वाले जाम से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार खुद सड़क पर उतरे और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का जायजा लेते हुए कार्रवाई की कमान संभाली। इस दौरान सड़क किनारे बने अवैध चबूतरों, दुकानों और अन्य निर्माणों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया।
एंबुलेंस से लेकर आम यात्रियों तक को हो रही थी परेशानी
गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण और भारी वाहनों का दबाव यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। लगातार लगने वाले जाम के कारण एंबुलेंस के फंसने, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होने, यात्रियों की फ्लाइट छूटने और विद्यार्थियों की परीक्षा में देरी जैसी शिकायतें सामने आ रही थीं। इन समस्याओं को देखते हुए प्रशासन ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की।
छह महीने की चेतावनी के बाद कार्रवाई
उपायुक्त आदित्य रंजन के अनुसार, प्रशासन पिछले छह महीने से नोटिस जारी कर और मुनादी कराकर लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का समय दे रहा था। प्रशासन का दावा है कि करीब 80 प्रतिशत लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, जबकि शेष 10 से 20 प्रतिशत कब्जों को अभियान चलाकर हटाया गया।
सड़क को दुरुस्त करने के लिए भी चल रहा काम
प्रशासन की कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। सड़क पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए नालियों के ऊंचे स्लैब को सड़क के स्तर पर लाने, बिजली के खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने, सर्विस लेन के गड्ढों को भरने और रोलर से सड़क को समतल करने का काम भी किया जा रहा है।
फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी को दिए गए निर्देश
एसएसपी प्रभात कुमार ने ट्रैफिक डीएसपी को यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कार्ययोजना लागू करने का निर्देश दिया। वहीं, फ्लाईओवर निर्माण एजेंसी को निर्माण क्षेत्र के दोनों ओर प्रशिक्षित वॉलेंटियर तैनात करने को कहा गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने में ट्रैफिक पुलिस को सहयोग मिल सके।
प्रशासन के अनुसार, एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण अगले वर्ष नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सड़क पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और आम लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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