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रांची/धनबाद: झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने धनबाद जिला बल से राज्य के विभिन्न जिलों में भेजे गए 54 पुलिसकर्मियों के तबादले को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिससे यह आदेश अवैध हो जाता है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित पुलिसकर्मियों को पुनः धनबाद जिला बल में योगदान सुनिश्चित कराया जाए।
इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। विभागीय स्तर पर अब स्थानांतरण नीति और प्रक्रिया को लेकर समीक्षा की संभावना जताई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। वहीं, प्रभावित पुलिसकर्मियों के लिए यह राहत भरी खबर साबित हुई है।
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