बोकारो: उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक कर आधारभूत संरचनाओं व राजस्व से संबंधित 43 मामलों के प्रगति की समीक्षा की।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बोकारो: उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में आधारभूत संरचनाओं व राजस्व से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक की। मौके पर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, एससी मो. मुमताज अंसारी, चास एसडीओ प्रांजल ढ़ांडा, बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी सह डीसीएलआर मुकेश मछुआ, चास डीसीएलआर प्रभाष दत्ता, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
भूमि संबंधित कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त ने आधारभूत संरचना एवं राजस्व की पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों व संबंधित विभाग, अंचलों द्वारा उसके अनुपालन की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की। मामलों में धीमी प्रगति पर सभी अंचलधिकारियों को विभिन्न एजेंसी, कोल कंपनियों से भूमि संबंधित कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि सत्यापन/भूमि सीमांकन एवं अधिग्रहित भूमियों का दाखिलदृखारिज कार्य के निपटारे में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारियों को समय निर्धारित कर दोनों पक्षों को तामिला कराते हुए स्थल निरीक्षण कर कार्रवाई करें। साथ ही नियमित बैठक कर एजेंसी, कोल कंपनियों से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर मामलों की सुनवाई कर निष्पादित करने अथवा संबंधित डीसीएलआर को अग्रसारित करने को कहा।
मामलों की नियमित समीक्षा कर कार्य में लाएं प्रगति
उपायुक्त ने बेरमो व चास डीसीएलआर को उनके अंतर्गत आने वाले अंचलों से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा कर कार्य में प्रगति लाने को कहा। परियोजनाओं से संबंधित लंबित पारिवारिक सदस्यता, वंशावली व एलपीसी के आवेदनों पर भी अंचलाधिकारियों को कार्रवाई कर निष्पादित करने को कहा। समीक्षा क्रम में एजेंसियों को भी अंचल कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर कार्य प्रगति में सहयोग करने, ससमय जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया।
45 मामलों के कार्य प्रगति की समीक्षा
बैठक में डीसी ने जिले में संचालित विभिन्न कोल कंपनियों, पीएसयू, सड़क निर्माण एजेंसियों के आधारभूत संरचना से संबंधित कुल 45 मामलों की कार्य प्रगति की समीक्षा की। जिसमें सीसीएल बी एंड के एरिया का 15 मामला, सीसीएल ढ़ोरी का 01 मामला, डीवीसी का 02 मामला, बीएसएल का 01 मामला, ओएनजीसी के 25 मामला एवं गेल इंडिया का 01 मामला शामिल था।
लीज बंदोबस्ती से संबंधित लंबित 36 मामलों की समीक्षा
उपायुक्त ने भू-हस्तांतरण, लीज बंदोबस्ती से संबंधित लंबित 36 मामलों की भी प्रगति का समीक्षा किया। अंचलाधिकारियों व डीसीएलआर को भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण की कार्रवाई को करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीसीसीएल, सीसीएल के 17 मामलों, ओएनजीसी के चार मामलों, ईलेक्ट्रिसिटी के तीन मामलो, गेल का एक मामला, रेलवे का दो मामला व अन्य 09 मामलों की प्रगति कार्य की समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिया। बैठक में सीओ, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, विभिन्न एजेंसियों व कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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